-
۱۳۹۹-۰۵-۲۰ ۱۴:۲۹
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد:
کسری ۱۷۰۰۰ میلیارد تومانی در نگهداری و تعمیر سالانه راههای کشور/ عدم تناسب بودجه ابلاغی در قانون بودجه با هزینههای راهسازی و پروژههای نیمهتمام
استفاده از بودجه عمومی برای تخفیف در عوارض استفاده از جاده و سوخت به بخشی محدود خلاف عدالت است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای تامین منابع مالی مورد نیاز تعمیر و نگهداری راههای کشور، جوابگوی هزینههای موجود نبوده و کلید واژه تغییر در این وضعیت، رعایت قاعده «عدالت اقتصادی» است.